क्या भारत सुरक्षित हाथों में है?

जुलाई 2008 में यूपीए सरकार को संसद में अपना बहुमत साबित करना था। खुलेआम सांसदों की खरीद-फरोख्त चल रही थी। कुछ टीवी चैनलों ने सांसदों को पैसे लेकर खुलेआम बिकते दिखाया। उन तस्वीरों ने इस देश की आत्मा को हिला दिया। अगर सांसद इस तरह से बिक सकते हैं तो हमारे वोट की क्या कीमत रह जाती है। मैं जिस किसी सांसद को वोट करूं, जीतने के बाद वह पैसे के लिए किसी भी पार्टी में जा सकता है। दूसरे, आज अपनी सरकार बचाने के लिए इस देश की एक पार्टी उन्हें खरीद रही है। कल को उन्हें कोई और देश भी खरीद सकता है। जैसे अमेरिका, पाकिस्तान इत्यादि। हो सकता है ऐसा हो भी रहा हो, किसे पता? यह सोच कर पूरे शरीर में सिहरन दौड़ पड़ी- क्या हम एक आजाद देश के नागरिक हैं? क्या हमारे देश की संसद सभी कानून इस देश के लोगों के हित के लिए ही बनाती है?

अभी कुछ दिन पहले जब अखबारों में संसद में हाल ही में प्रस्तुत न्यूक्लियर सिविल लायबिलिटी बिल के बारे में पढ़ा तो सभी डर सच साबित होते नजर आने लगे। यह बिल कहता है कि कोई विदेशी कम्पनी भारत में अगर कोई परमाणु संयंत्र लगाती है और यदि उस संयंत्र में कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस कम्पनी की जिम्मेदारी केवल 1500 करोड़ रुपये तक की होगी। दुनियाभर में जब भी कभी परमाणु हादसा हुआ तो हजारों लोगों की जान गयी और हजारों करोड़ का नुकसान हुआ।

भोपाल गैस त्रासदी में ही पीड़ित लोगों को अभी तक 2200 करोड़ रुपया मिला है जो कि काफी कम माना जा रहा है। ऐसे में 1500 करोड़ रुपये तो कुछ भी नहीं होते। एक परमाणु हादसा न जाने कितने भोपाल के बराबर होगा? इसी बिल में आगे लिखा है कि उस कम्पनी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला भी दर्ज नहीं किया जायेगा और कोई मुकदमा नहीं चलाया जायेगा। कोई पुलिस केस भी नहीं होगा। बस 1500 करोड़ रुपये लेकर उस कम्पनी को छोड़ दिया जायेगा।

यह कानून पढ़कर ऐसा लगता है कि इस देश के लोगों की जिन्दगियों को कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। साफ-साफ जाहिर है कि यह कानून इस देश के लोगों की जिन्दगियों को दांव पर लगाकर विदेशी कम्पनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। हमारी संसद ऐसा क्यों क्यों रही है? यकीनन या तो हमारे सांसदों पर किसी तरह का दबाव है या कुछ सांसद या पार्टियां विदेशी कम्पनियों के हाथों बिक गयी हैं।

भोपाल गैस त्रासदी के हाल ही के निर्णय के बाद अखबारों में ��ेरों खबरें छप रही हैं कि किस तरह भोपाल के लोगों के हत्यारे को हमारे देश के उच्च नेताओं ने भोपाल त्रासदी के कुछ दिनों के बाद ही राज्य अतिथि सा सम्मान दिया था और उसे भारत से भागने में पूरी मदद की थी।

इस सब बातों को देखकर मन में प्रश्न खड़े होते हैं- क्या भारत सुरक्षित हाथों में है? क्या हम अपनी जिन्दगी और अपना भविष्य इन कुछ नेताओं और अधिकारियों के हाथों में सुरक्षित देखते हैं?

ऐसा नहीं है कि हमारी सरकारों पर केवल विदेशी कम्पनियों या विदेशी सरकारों का ही दबाव है। पैसे के लिए हमारी सरकारें कुछ भी कर सकती हैं। कितने ही मंत्री और अफसर औद्योगिक घरानों के हाथ की कठपुतली बन गये हैं। कुछ औद्योगिक घरानों का वर्चस्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी हाल ही में एक फोन टैपिंग मामले में खुलासा हुआ था कि मौजूदा सरकार के कुछ मंत्रियों के बनने का निर्णय हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं बल्कि कुछ औद्योगिक घरानों ने लिया था। अब तो ये खुली बात हो गयी है कि कौन सा नेता या अफसर किस घराने के साथ है। खुलकर ये लोग साथ घूमते हैं। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि कुछ राज्यों की सरकारें और केन्द्र सरकार के कुछ मंत्रालय ये औद्योगिक घराने ही चला रहे हैं।

यही कारण है कि हमारे देश की खदानों को इतने सस्ते में इन औद्योगिक घरानों को बेचा जा रहा है। जैसे आयरन ओर की खदानें लेने वाली कम्पनियां सरकार को महज 27 रुपये प्रति टन रॉयल्टी देती हैं। उसी आयरन ओर को ये कम्पनियां बाजार में 6000 रुपये प्रति टन के हिसाब से बेचती हैं। क्या यह सीधे-सीधे देश की सम्पत्ति की लूट नहीं है?

इसी तरह से औने-पौने दामों में वनों को बेचा जा रहा है, नदियों को बेचा जा रहा है, लोगों की जमीनों को छीन-छीन कर कम्पनियों को औने-पौने दामों में बेचा जा रहा है।

इन सब उदाहरणों से एक बात तो साफ है कि इन पार्टियों, नेताओं और अफसरों के हाथ में हमारे देश के प्राकृतिक संसाधन और हमारे देश की सम्पदा खतरे में है। जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो ये लोग मिलकर सब कुछ बेच डालेंगे।

इन सब को देखकर भारतीय राजनीति और जनतंत्र पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता है। सभी पार्टियों का चरित्र एक ही है। हम किसी भी नेता या किसी भी पार्टी को वोट दें, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता।

पिछले 60 सालों में हम हर पार्टी, हर नेता को आजमा कर देख चुके हैं। लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। इससे एक चीज तो साफ है कि केवल पार्टियाँ और नेता बदल देने से बात नहीं बनने वाली। हमें कुछ और करना पड़ेगा।

हम अपने संगठन परिवर्तन के जरिये पिछले दस सालों में विभिन्न मुद्दों पर काम करते रहे हैं। कभी राशन व्यवस्था पर, कभी पानी के निजीकरण पर, कभी विकास कार्यों में भ्रष्टाचार को लेकर इत्यादि। आंशिक सफलता भी मिली। लेकिन जल्द ही यह आभास होने लगा कि यह सफलता क्षणिक और भ्रामक है। किसी मुद्दे पर सफलता मिलती जब तक हम उस क्षेत्र में उस मुद्दे पर काम कर रहे होते, ऐसा लगता कि कुछ सुधार हुआ है।

जैसे ही हम किसी दूसरे मुद्दे को पकड़ते, पिछला मुद्दा पहले से भी बुरे हाल में हो जाता। धीरे-धीरे लगने लगा कि देश भर में कितने मुद्दों पर काम करेंगे, कहां-कहां काम करेंगे। धीरे-धीरे यह भी समझ में आने लगा कि इस सभी समस्याओं की जड़ में ठोस राजनीति है। क्योंकि इन सब मुद्दों पर पार्टियां और नेता भ्रष्ट और आपराधिक तत्वों के साथ हैं और जनता का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। मसलन राशन की व्यवस्था को ही लीजिए। राशन चोरी करने वालों को पूरा-पूरा पार्टियों और नेताओं का संरक्षण है। यदि कोई राशन वाला चोरी करता है तो हम खाद्य कर्मचारी या खाद्य आयुक्त या खाद्य मंत्री से शिकायत करते हैं। पर ये सब तो उस चोरी में सीधे रूप से मिले हुए हैं। उस चोरी का एक बड़ा हिस्सा इन सब तक पहुंचता है। तो उन्हीं को शिकायत करके क्या हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। यदि किसी जगह मीडिया का या जनता का बहुत दबाव बनता है तो दिखावे मात्र के लिए कुछ राशन वालों की दुकानें निरस्त कर दी जाती हैं। जब जनता का दबाव कम हो जाता है तो रिश्वत खाकर फिर से वो दुकानें बहाल कर दी जाती हैं।

इस पूरे तमाशे में जनता के पास कोई ताकत नहीं है। जनता केवल चोरों की शिकायत कर सकती है कि कृपया अपने खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जो होने वाली बात नहीं है।

सीधे-सीधे जनता को व्यवस्था पर नियंत्रण देना होगा जिसमें जनता निर्णय ले और नेता व अफसर उन निर्णयों का पालन करें। क्या ऐसा हो सकता है? क्या 120 करोड़ लोगों को कानूनन निर्णय लेने का अधिकार दिया जा सकता है?

वेसे तो जनतंत्र में जनता ही मालिक होती है। जनता ने ही संसद और सरकारों को जनहित के लिए निर्णय लेने का अधिकार दिया है। संसद, विधानसभाओं और सरकारों ने इस अधिकारों का जमकर दुरुपयोग किया है। उन्होंने पैसे खाकर खुलेआम और बेशर्मी से जनता को और जनहित को बेच डाला है और इस लूट में लगभग सभी पार्टियाँ हिस्सेदार हैं। क्या समय आ गया है कि जनता नेताओं, अफसरों और पार्टियों से अपने बारे में निर्णय लेने के अधिकार वापस ले ले?

समय बहुत कम है। देश की सत्ता और देश के साधन बहुत तेजी से देशी-विदेशी कम्पनियों के हाथों में जा रहे हैं। जल्द कुछ नहीं किया गया तो बहुत देर हो चुकी होगी। आपको पता होगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए पूरे देश में आंदोलन जारी है। जन लोकपाल नामक इस कानून से भ्रष्टाचार नियंत्रण में काफी मदद मिलेगी। लेकिन यह लड़ाई अभी जारी है, हमें जन लोकपाल बिल संसद में भी पास कराना है इसलिए जरूरी है कि हम एकजुट रहें।

The Government of India is toiling hard to keep the Indians unaware of facts.

NEW DELHI: The foreign assets kept with Swiss banks came down by about Rs 5,00,000 crore last year, amid a global outcry against the alleged practice of providing secret accounts for black money from different countries, including India.

The securities kept by foreign entities in Swiss banks were valued at 2.39 trillion Swiss francs at the end of 2010 (about Rs 12,600,000 crore at the current exchange rates), down from 2.49 trillion Swiss francs (about Rs 13,00,000 crore) a year ago.

These are the latest figures from the Swiss National Bank (SNB).

However, the influential Swiss Bankers Association ( SBA )) has said that one should be extremely careful before drawing conclusions about value of securities held by foreign entities.

"... the changes are due to not only client behaviour (i.e. deposits and withdrawal of funds) but also to changes in the price of the securities (mainly share and bonds) held in the custody accounts and also to developments in exchange rates," SBA's Head of International Communications James Nason told PTI.

Nason noted that foreign clients probably hold more securities in euros and dollars than their Swiss counterparts.

The value of their portfolio has taken a greater bashing because of the decline in the value of the dollar and the euro vis-a-vis the Swiss franc, he added.

"A drop in value can be seen not only for foreign private clients but also for foreign commercial and foreign institutional clients," Nason pointed out.

Overall, customer holdings of securities in Swiss banks fell by 1.3 per cent to about 4.45 trillion Swiss francs in 2010.

Even though there are no definite figures on the amount of black money stashed away offshore by Indians, rough estimates had pegged the amount at around USD 1.5 trillion.

The Swiss Parliament has approved amendments to tax treaties with India and many other countries, following which the governments can now more easily secure banking information of its citizens who have deposited illegal funds in secret Swiss accounts.

Indian government is facing intense pressure from the Opposition, the Supreme Court and civil society to bring back black money stashed away in tax havens. The government has already unveiled various initiatives including studies to curb the menace of black money.

Source:  

Government seeks public views online on blackmoney issue

NEW DELHI: The government today created an email id for public to send their ideas and inputs to tackle issues arising out of black money.

 
The email -- bm-feedback@nic.in -- has been created on the server of the National Informatics Centre and the public can send their responses on the subject with immediate effect, a senior Finance Ministry officer said.

"General public can send in their responses and inputs like imposing penalties and making penal provisions to tackle with the issue," the officer said.

 
The government has already constituted a committee headed by Central Board of Direct Taxes Chairman Prakash Chandra to devise new strategies to deal with the issue. The committee is expected to submit its recommendations in the next six months.

 
The email account will be continuously monitored by Finance Ministry officials and they would place the messages before the committee headed by the CBDT Chairman.

Protecting Whistleblowers Panel wants law to cover PM, SC judges & forces

The government has come under intense pressure to address corruption in high places, with the Parliamentary panel reviewing the much-awaited law on the protection of whistleblowers recommending the inclusion of the PM, the Council of Ministers and of the SC judges in the scope of the law.

Rejecting the original “Public Interest Disclosure and Protection of Persons Making Disclosures Bill” introduced in the Lok Sabha last August, the Standing Committee on Law and Justice has further asked the government to cover armed forces, intelligence and security agencies under the ambit of the law to make them accountable.

In doing so, the Committee, headed by Congress leader Jayanti Natarajan, trashed the suggestions of the Ministry of Defence (which wanted the armed forces excused) and those of the Ministry of Personnel, which wanted the ministers (including the PM) left out for the present.

The Department of Personnel earlier told the committee that government officials were anyway covered by the Bill that provided mechanism for people to complain against corrupt public servants and also to protect whistleblowers.

The committee, however, ruled that the armed forces, security and intelligence officials and even members of regulatory bodies like the TRAI and the IRDA must all be made answerable for their acts. “This law will be a historic step forward in the transparency revolution to protect those who dare to bare corruption and we recommend that the government amend it to cover the ministers and higher judiciary. We further hope that the Lokpal Bill Drafting Panel would view our recommendations and draft provisions that ensure harmony and not conflict in all anti-corruption laws. That’s not to say we anticipate conflict,” Jayanti said.

The committee’s stand strengthens the hands of Anna Hazare-led civil society members in the Lokpal Bill panel, who want the PM, judges and the MPs covered by the Lokpal though government members in the panel appear resistant. A cabinet minister on the panel said the committee had no view on the issue and would go by the result of a dialogue.

Meanwhile, whistleblowers can be assured of protection of identities if the government accepts parliamentary panel’s recommendations.

“We have also said the whistleblower’s identity must not be revealed to even his head of department unless he consents to doing so in writing,” said Jayanti, who has recommended the coverage of private sector institutions by the law, which names the CVC and the state vigilance commissioners the complaint redressal authorities.

The panel has further suggested removal of the clause that bars filing of complaints older than five years; removal of a two-year penalty in case of frivolous complaints; mandatory definition of victimisation of the whistleblower, and also protection for the latter’s supporters.

Bring ministers too under its ambit’

The Parliamentary panel, while seeking the inclusion of ministers in the law, said public servants were mere instruments in the acts of corruption and the Bill would not serve any purpose if those wielding actual power were left uncovered.

Source: Tribune News Service, June 12

Service as a legal right;State should deliver without litigation

Providing time-bound government services to harried citizens is a challenge that states are increasingly taking up. Madhya Pradesh was the first in the country to pass the Public Services Guarantee Act 2010. Bihar followed with the Right to Service Act. Global watchdog Transparency International has praised both states for their attempt to limit corruption. Delhi selected five departments last year to clear files in a stipulated time and now the law is ready. UP too has prepared the Janhit Guarantee Act. Punjab has issued an Ordinance, while in Haryana the deputy commissioners have been told to ensure that 15 services are delivered in the given time schedule.

On paper these are commendable moves. Corruption at lower levels is endemic. Government officials from top to bottom sit on files waiting for bribe. Therefore, empowerment of the citizen to seek any of the stipulated services as a legal right and hold the official concerned accountable if the same is denied comes as a pleasant surprise. But there will be problems – though not insurmountable. How many have the time and money to pursue their complaints about petty services with higher or appellate authorities? Officials will be flooded with complaints. Bihar has computerised administrative work and can monitor complaints of deficient services. Officers in charge of under-staffed offices or those not obliging politicians can be harassed with fines.

For the citizen’s sake, the state’s role needs to shrink – from being a “mai-baap” to a facilitator. The official and political mindset should change. Procedures have to be simplified. The citizen should not be treated as a suspect and told to file affidavits. But cheating or fraud, if any, should be sternly dealt with. Most public services can be offered online. Instead of blindly copying Madhya Pradesh’s law states should find less complicated ways to help citizens. Laws can help up to a point. There is no alternative to good governance.