Penalty under RTS Act a warning for erring staff

Amarjit Thind/TNS

Ferozepur, November 23 For the first time in Punjab, and probably in the country, action has been taken against two officials for not clearing an application under the Right to Service Act within the stipulated time.

While other states in the country are in various phases of implementing the Act, it is in force in 10 states, including Delhi, Madhya Pradesh and Bihar, in some form or the other. The erring officials, Child Development Project Officer (CDPO) Jasbir Kaur and Sub-Divisional Magistrate (SDM) GS Pannu, have been fined Rs 500 each and departmental action has also been initiated against both of them. The maximum penalty under the Act is Rs 5,000. Local cantonment resident Maya Devi had approached the district Social Welfare Department for seeking old age pension. She had submitted her application on May 5, 2012, and the final decision had to be taken within a month under the provisions of the Act.

Deputy Commissioner S Karuna Raju decided on the matter by virtue of the Second Appellate Authority after the application was sent to him for action by the Right to Services (RTS) Commission. Raju said the applicant was a widow who had filed her application, which was to be decided as per norms by the Social Welfare Department. But it was not done, following which she moved an application before the SDM, who is also the First Appellate Authority.

Since nothing came out of if, she sent her grievance to the RTS Commission in Chandigarh, which, in turn, asked her to take up the matter with the Deputy Commissioner.

Both the officials were sent notices asking for their explanation for the delay and when none was received, he took action as per the provisions of the Act. Action was taken under Section 20-11, Para 9 (1) a, and Para 9 (3) of the Act against the CDPO and she was fined Rs 500. A similar fine was imposed on the SDM for not deciding on the case within the stipulated time.

That a strong message has gone down the line was evident as panic-stricken officials arrived at the district administrative complex voluntarily to disclose the pendency/status of such applications in their departments. An official said they were under the impression that the state was serious in strict implementation of the Act. He cited staff shortage for not processing such applications in addition to the replies they had to give under the RTI Act.

Pannu said he was yet to receive any notice in this context and would be able to comment only after checking with his office about the latest position. “I am on duty in a neighbouring district and will reach Ferozepur by evening,” he said. 

setting an example The penalised officials GS Pannu, Sub-Divisional Magistrate, Ferozepur Jasbir Kaur, Child Development Project Officer, Ferozepur Rs 500 fine on each of the officials and initiation of departmental action The maximum penalty under the Right to Service Act is Rs 5,000 What they failed to do Maya Devi, a widow of Ferozepur Cantonment, had approached first Jasbir Kaur and then GS Pannu with her application for old age pension, but both the officials failed to act within the stipulated time period.

Aadhaar based Direct Cash Transfers - Rollout to begin from 1 January 2013 in 51 districts, Half the country to be covered by 1.4.2013

            A meeting of the Executive Committee on Direct Cash Transfers was held today by the Principal Secretary to the Prime Minister along with the Cabinet Secretary. The  meeting was attended by the Secretaries and representatives of the Departments of  Financial Services, UIDAI (Aadhaar), IT, Planning Commission,  Expenditure, Posts, Rural Development, Social Justice & Empowerment, Tribal Affairs, Minority Affairs, Higher Education, School Education, Health & Family Welfare, Women & Child Development, Labour & Employment, Petroleum & Natural Gas, Fertilizers, and Food & Public Distribution.

            The Prime Minister had recently constituted a National Committee on Direct Cash Transfers under his chairmanship and an Executive Committee on Direct Cash Transfers to give a thrust to roll out a cash transfer programme across the country, leveraging the Aadhaar platform.

            The purpose of the meeting today was to move forward and operationalise Direct Cash Transfers for which many steps need to be taken. The necessary steps include (i) identification of areas where Direct Cash Transfers can be introduced, (ii) establishing mechanisms for preparing rollout plans for these areas, (iii) ensuring rapid rollout of Aadhaar to achieve better coverage (at least 80%), (iv) ensuring universal access to banking and financial inclusion and (v) setting up mechanisms to enable cash transfers to actually take place. To facilitate all this, there is a need to constitute other committees including a Technology Committee, a Financial Inclusion Committee and Implementation Committees within each Ministry so as to ensure coordination and quick implementation.

            The agenda for the meeting was to:

i.                        Explain to all committee members the rationale and purpose of Direct Cash Transfers and the institutional architecture that has been put in place for the rollout.

ii.                     Finalise the constitution and composition of the Implementation Committees.

    iii.            Identify areas for introducing Direct Cash Transfers and make arrangements for finalising roadmaps for rollout in each area, keeping in view the roadmap already prepared for Direct Cash Transfers of LPG Subsidy.

            Based on the extensive discussions that took place and the issues raised by the participants, the following decisions were taken in the meeting:

      i.            All departments engaged in transferring benefits to individual beneficiaries will quickly move to an electronic Direct Cash Transfer system, based on an Aadhaar Payment Bridge/ Platform.

      ii.           They will identify the schemes to move to this system and also prepare a roadmap with timelines so that the rollout is smooth and fast. The roadmap for each scheme will broadly have the following timelines:

a.      51 districts                     -           from 1 January 2013

b.      18 states                      -           from 1 April 2013

c.       16 states                      -           from 1 April 2014 or earlier.                                    

    iii.            The list of schemes, roadmaps, and timelines will be sent to the Planning Commission and PMO by 20 November 2012

    iv.            UIDAI will set up a dedicated cell of technical experts in UIDAI to facilitate Aaadhaar enabled Direct Cash Transfers and help individual Ministries.

      v.            Department of Financial Services will go for universal Financial Inclusion through individual Bank Accounts for all in line with the roadmap.

    vi.            UIDAI will rollout Aadhaar speedily in line with the roadmap.

  vii.            Departments will work towards digitising their databases quickly, particularly at the state level with the help of state governments, DeITy and NIC to ensure convergence.

            The Prime Minister will be holding the first meeting of the National Committee on Direct Cash Transfers on 26 November 2012 where the roadmap and timelines will be presented.

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SC/SKS

Schemes & Facilities for the Senior Citizens

A demographic revolution is taking place throughout the world indicating a phenomenal rise in the population of the elderly. According to a UN estimate, the population of the people aged 60 years and above is expected to grow to 1.2 billion by 2025 and to 2 billion by 2050. Today, about two thirds of all the older people are living in the developing world. As per the Census 2001, in India, there were 77 million persons above 60 years constituting 7.5% of the total population of the country. This number is projected to go up to 12.4% of the population in 2026. Such an increase obviously will throw up numerous challenges in designing old age specific programmes and schemes and addressing their issues in a comprehensive manner.  

The Ministry of Social Justice & Empowerment announced a National Policy for Older Persons in January, 1999. This policy reaffirmed the commitment of the Government to ensure the well-being of the older persons in a holistic manner. The National Policy for Older Persons essentially envisages support from the State to the older persons to ensure their financial and food security, health care, the need for shelter as well as other needs of the older persons, providing them an equitable share in development, giving them protection against abuse and exploitation, and ensuring the availability of services to improve the quality of lives of the older persons.

Thirteen years have elapsed since this policy was announced. Keeping in view the changing demographic pattern, the socio-economic conditions and the technological development in the country, the Government is in the process of bringing out a new National Policy. The draft of the new policy is ready. The new Policy is expected to cover a wider spectrum of the issues and challenges facing the elderly.

An institutional mechanism has been put in place to monitor the implementation of the existing national Policy for older persons and to advise the Government regarding the formulation and implementation of the policy and programmes for the aged through a National Council for Older Persons, under the Chairmanship of the Minister of Social Justice & Empowerment. The Council was first constituted in the year 1999 for a period of five years. It was reconstituted for another period of five years in the year 2005. However, the composition of this Council was not comprehensive enough as it did not contain sufficient non-official members to maintain regional balance. Besides, it also did not include the representatives of some of the Ministries/Departments dealing with issues related to the senior citizens.  With a view to address these issues, the Council has been re-constituted and has now been renamed as the National Council of Senior Citizens. A Resolution to this effect has been issued in the Gazette of India (Extraordinary) on 22^nd February 2011.

The Parliament enacted the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act in December 2007, a landmark development. This Act has made the maintenance of parents and senior citizens by children, and where there are no children, then by the relatives, obligatory and justiciable through Tribunals. The Act has to be brought into force by the individual State Governments. It is not applicable to the State of Jammu & Kashmir, while Himachal Pradesh has its own Act, with the concerted efforts made by the Ministry, all the States and UTs have been persuaded to bring the Act into force in the respective States.

For the effective implementation of the various provision of the Act, the States and UTs are required to take further steps, such as framing Rules, appointing Maintenance Officers, and constituting the Maintenance and Appellate Tribunals. As per information available in the Ministry, 14 States and 5 UTs have taken all these necessary steps.

The Ministry of Social Justice & Empowerment is also implementing the “Integrated Programme of Older Persons" since 1992 with a view to improve the quality of life of older persons by providing basic amenities like shelter, food, medical care, entertainment opportunities, etc. Under this Scheme, financial assistance up to 90% is provided to Governments/Non-Governmental Organizations/ Panchayati Raj Institutions/ local bodies etc. for running and maintaining old age homes, day care centres, mobile medicare units, day care centres for Alzheimer's disease/Dementia patients, physiotherapy clinics for older persons, sensitization programmes for children, particularly in schools and colleges, Regional Resource and Training Centres, etc. About 350 NGOs are being supported every year for running and maintaining around 550 projects.

In order to address the increasing demand for care givers, the National Institute of Social Defence (NISD), an autonomous body under the Ministry of Social Justice and Empowerment, has been conducting One-Year, Six-Month and One-Month Courses on Geriatric Care. Besides, the Institute also collaborates with reputed institutions for organising short term training programmes for the caregivers.

To ensure effective implementation of the policies and programmes of the Ministry and also to augment the activities of the NISD, the Ministry presently supports 3 Regional Resource Centres (RRTCs) namely, (i) Anugraha, New Delhi, which caters to the requirements of the northern States, (ii) Nightingale Medical Trust, Bangalore, which caters to the requirements of the southern States, and (iii) Integrated Rural Development and Educational Organization (IRDEO) which caters to the requirement of the north eastern States. These RRTCs undertake (i) Training of functionaries of grantee organizations under IPOP and monitor their work; (ii) Advocacy and awareness generation; (iii) Liaison with the concerned State Governments in the field of old age care, with specific reference to the implementation of the Maintenance and Welfare of Parents & Senior Citizens Act, 2007, and the National Policy for Older Persons, 1999 and the other programmes and interventions for the senior citizens; (iv) Maintain a data-base of the institutions working in the field of old age care; and (v) Research and such other functions as the Ministry may assign from time to time.

The need of the hour is to create a caring society, especially for the ageing population with the help of representatives from the Central Ministries and Departments, the State Governments, experts, academicians and many other stakeholders.                      

 (PIB Features.)

World's largest mobile operators

A recent report by Wireless Intelligence reveals that Asia dominates the list in mobile connections.

With demand for smart phones increasing by the day and mobile phones outnumbering the population in certain countries, it is no surprise to see which country’s provider topped the list.

1.                   China Mobile is a state-owned telecommunication company that provides multimedia services through its nationwide mobile telecommunications network. The company is the world’s largest mobile operator group with 683.08 million connections and is listed on both the NYSE and the Hong Kong stock exchange. It generates revenue of $22.05 billion.

2.                  The Vodafone group comes in second with386.88 million connections. It is a British multinational telecommunications company and operates networks in over 30 countries and partner networks in more than 40 additional countries. Vodafone’s revenue is $13.92 billion.

3.                  Owned by Mexico’s richest man Carlos Slim, the América Móvil Group has 251.83 million connections and a revenue of $7.98 billion. The company is headquartered in Mexico City and its subsidiary Telcel is the largest mobile operator in Mexico.

4.                  India’s first provider and the fourth all over, Bharti Airtel commands 250.04 million connections and has a revenue of $3.04 billion. Airtel also operates in 20 countries across South Asia, Africa and the Channel Islands. The company is also the first to achieve Cisco Gold Certification.

5.                  Representing Spain is the Telefónica Group with 243.51 million connections and a revenue of $11.40 billion. Telefónica also has operations in Europe, the USA and Latin America and is the former public monopoly of telecommunications in Spain. 

6.                  Another Chinese company in the list, China Unicom has 219.25 million connections and a revenue of $4.95 billion. China Unicom is a state-owned telecommunications operator established in 1994 and started out as a wireless paging and GSM mobile operator.

7.                  Bringing the Netherlands to the list is the VimpelCom Group with 205.05 million connections and a revenue of $4.58 billion. Most of the company’s revenue, however, comes from Russia and Italy. VimpelCom was founded by a Soviet engineer, Dmitry Zimin who received a State Prize for his research in the field of phased arrays

8.                 Yet another Indian company in the list, Reliance Communications controls 154.60 million connections and generates a revenue of $0.48 billion. It provides wireless operations, broadband as well as direct-to-home services. It was founded by Anil Ambani in 2004.

9.                  The last Chinese company on the list, China Telecom commands 144.18 million connections with a revenue of $3.37 billion. The company provides fixed-line and broadband internet access and has been listed on the Hong Kong and New York stock exchanges since 2002.

10.              A South Africa-based multinational mobile telecommunications company, the MTN Group has 136.59 million connections with a revenue of $3.85 billion. The company operates in many African and Middle Eastern countries as well.

11.               The France Telecom Group, popularly known as Orange (it represents the official brand for mobile and landline telephone services, ISP, mobile internet services and IP television), has 133.38 million connections and a revenue of $7.18 billion. It is the largest telecommunications company in Europe. 

Source: Wireless Intelligence

मनमोहन उम्मीद से कम सफल प्रधानमंत्री

न्यूयॉर्क, रविवार, 8 जुलाई 2012: भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण में अग्रणी भूमिका निभाने के लिये प्रशंसा के पात्र रह चुके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अमेरिका की एक प्रतिष्ठित पत्रिका ने ‘उम्मीद से कम सफल प्रधानमंत्री’ बताते हुए कहा कि सिंह सुधारों पर सख्ती से आगे बढ़ने के अनिच्छुक लगते हैं जिनसे देश एक बार फिर उच्च आर्थिक वृद्धि के रास्ते पर आ सकता है। 

'टाइम पत्रिका' के एशिया अंक के कवर पेज पर प्रकाशित 79 वर्षीय मनमोहन की तस्वीर के ऊपर शीषर्क दिया गया है ‘उम्मीद से कम सफल, भारत को चाहिए नई शुरुआत।’ पत्रिका में ‘मैन इन शैडो’ शीषर्क से प्रकाशित लेख में सवाल किया गया है, ‘क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने काम में खरे उतरे हैं?’ 

रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक वृद्धि में सुस्ती, भारी वित्तीय घाटा और लगातार गिरते रुपए की चुनौतियों का सामना करने के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की सरकार भ्रष्टाचार और घोटालों से घिरी हुई है और सुधारों को आगे बढ़ाने में कमजोरी दिखाने की दोषी है।

पत्रिका में कहा गया है ‘देश के भीतर और बाहर के निवेशक कदम बढ़ाने से हिचकने लगे हैं। बढ़ती मुद्रास्फीति और घोटाला दर घोटाला सामने आने से सरकार की साख से मतदाताओं का विश्वास उठने लगा है।’

पत्रिका में सिंह की तरफ इशारा करते हुये कहा गया है ‘पिछले तीन साल के दौरान उनमें जो विश्वास था वह अब नहीं दिखाई देता। ऐसा लगता है कि अपने मंत्रियों पर उनका नियंत्रण नहीं रह गया (वित्त मंत्रालय के उन्हें मिले नए अस्थाई कार्यभार) के बावजूद लगता है कि उदारीकरण की जिस प्रक्रिया की उन्होंने शुरुआत की थी, वह उस पर आगे मजबूती के साथ नहीं बढ़ पा रहे हैं।’ 

पत्रिका में कहा गया है कि ऐसे समय में जब भारत आर्थिक वृद्धि में सुस्ती को वहन नहीं कर सकता है, ऐसे कानून जो कि आर्थिक वृद्धि और रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं, संसद में अटके पड़े हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि राजनेताओं ने अल्पकालिक लाभ और वोट जीतने वाले लोक-लुभावन उपायों के सामने सुधारों को भुला दिया है।

टाइम पत्रिका के अनुसार ‘अब सिंह प्रधानमंत्री होने के साथ साथ अंतरिम वित्तमंत्री भी हैं। उनके पास स्थिति में सुधार के लिए पहले से अधिक मौके हैं, लेकिन किसी भी तरह यह निश्चित नहीं दिखाई देता है कि वह ऐसा कर पाएंगे।’

पत्रिका में कहा गया है कि पिछले 20 साल के दौरान अर्थव्यवस्था के उदारीकरण में उनकी निर्णायक भूमिका रही है, उन्होंने देश को तीव्र आर्थिक वृद्धि के रास्ते पर पहुंचाया। प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी पहली पारी में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.6 प्रतिशत के उच्च स्तर तक पहुंच गई।

लेकिन पिछले दो साल से कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने अपने आप को घोटालों में घिरा हुआ पाया, 2जी स्पेक्ट्रम के बाजार मूल्य से कम दाम पर आंवटन में भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे अहम रहा। (भाषा)

It’s easier to find god than govt: Shailesh Gandhi

NEW DELHI: Outspoken RTI activist-turned-information commissioner (IC) Shailesh Gandhi slammed judicial and quasi-judicial authorities for the tardy pace of disposal adding that citizens are not " immortal". 

" Judicial and quasi-judicial authorities don't think timelines are important. Cases remain pending for 15-20 years. Citizens and issues are not immortal but no one seems to give this importance," he said. His statements come at a time when the Central Information Commission (CIC) continues to hear cases dating back to 2010. 

Gandhi, who retired on Friday, described ICs as a " senior citizens' club", taking a dig at the government's penchant for appointing retired bureaucrats. " We need younger people in the Commission," he said, adding that the number of civil society representatives as commissioners should be higher as well. 

Targeting government inefficiency at delivery of services, Gandhi said scathingly, " It is easier to find God than government today." He added that simple steps like computerization of records would bring down corruption by 30% making it difficult to use excuses like the file is " lost or damaged". 

Gandhi said that the process of appointment must be transparent and through public consultation. He has even written a letter on this issue to DoPT minister V Narayansamy elaborating on the procedure which should be initiated through an advertisement. He said that each commissioner should be given a benchmark of 5,000 cases to dispose of. 

Gandhi has given decisions for an unprecedented 20,400 cases in the last four years, with 5,900 since the last year. 

When asked if the Central Bureau of Investigation (CBI) should remain exempted under the Act, Gandhi said that the immunity given to the agency was not as per law and it was " unfortunate" that citizens' groups had not protested more vehemently on the issue. 

Gandhi said he hoped that the Commission would make a commitment that the pendency would be between three to four months, if not now, in the next three or five years. "I have proposed this in the Citizen's Charter which initially had found favour but ultimately the Commission refused to accept the Citizen's charter. It has not been willing to make commitments to citizens," Gandhi said admitting that he had been unsuccessful in getting the Commission's nod for the proposal. 

However, he has not given up on the hope yet and plans to pursue adopting of a citizen's charter with CIC and state commissions as an RTI activist. 

Source:  The Times of India Himanshi Dhawan, TNN | Jul 7, 2012, 12.43AM IST

भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ती वेबसाइट

भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे की लड़ाई अभी चल ही रही है। एक और एशियाई देश इंडोनेशिया में भी भ्रष्टाचार का मसला इन दिनों खूब गर्म है, लेकिन वहां लड़ाई एक वेबसाइट के जरिए लड़ी जा रही है।

इस वेबसाइट में भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों और लोगों का विवरण प्रकाशित किया गया है। इस बेवसाइट के संस्थापकों का कहना है कि इंडोनेशिया एशिया के सबसे भ्रष्ट देशों में से एक है। कॉर्पेडिया डॉट ओआरजी नाम की इस वेबसाइट में अब तक भ्रष्टाचार के 108 दोषियों के नाम और विवरण प्रकाशित किए गए हैं। 

जबसे ये शुरू हुई है तब से 20 लाख लोग इसे देख चुके हैं। कुछ इसी तरह का प्रयास भारत में भी दो साल पहले किया गया था। बेंगलुरु में शुरू की गई इस वेबसाइट का नाम आईपेडब्राइब डॉट कॉम है। 

इंडोनेशिया में वेबसाइट बनाने वाले सुवांदी अहमद कहते हैं कि जब से हमने ये वेबसाइट शुरू की है, तब से करीब 20 लाख लोग इसे देख चुके हैं। इनमें से ज्यादातर जकार्ता से हैं। इंडोनेशिया करप्ट वॉच चलाने वाले और वेबसाइट के संस्थापकों में से एक दानंग वाइडोयोको कहते हैं कि हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो वेबसाइट को हैंग करने की कोशिश में लगे हैं। 

जब अखबार में भ्रष्टाचार की कोई खबर छपती है तो वो एक दिन के लिए ही होती है लेकिन हमारी वेबसाइट पर तो आंकड़े हमेशा के लिए ही रहते हैं। 

कॉर्पेडिया डॉट ओआरजी में भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के नाम चेहरे समेत प्रकाशित किए जाते हैं। यह भी बताया जाता है कि उन्हें कितनी और किस-किस मद में सजा हुई है। दानंग वाइडोयोको के मुताबिक ये वेबसाइट लोगों को सामजिक सजा देने का काम करती है और ऐसा माहौल बनाती है, जिससे देश में भ्रष्टाचार की संस्कृति को समाप्त किया जा सके। 

पिछले साल इंडोनेशिया में एक सर्वे किया गया था, जिसके मुताबिक इंडोनेशिया के 91 फीसदी लोग मानते हैं कि सरकार में भ्रष्टाचार है। 2006 में 84 फीसदी लोग मानते थे कि इंडोनेशिया में भ्रष्टाचार है। 

यहां तक कि राष्ट्रपति सुसील बाम्बंग ने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के मुद्दे पर दो बार चुनाव में जीत हासिल की है, लेकिन उनके आलोचक मानते हैं कि वो इसमें कामयाब नहीं हुए हैं।

Highlight of Civil Services Exam, 2011 Results

Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions

04-May, 2012 15:47 IST

  

            Following are the important highlights of the Civil Services Examination, 2011, for which final result has been declared today.

Ø      The Civil Services (Preliminary) Examination, 2011 was conducted on 12th June, 2011.  A record number of 4,72,290 candidates applied for this examination, out of which 2,43,003 candidates have actually appeared.

Ø      11984 candidates were declared qualified for the Main written examination held in October-November, 2011 out of which 2417 candidates were selected for the Personality Test conducted in March-April, 2012.  Finally, 910 candidates (715 male & 195 female) have been recommended for appointment to the IAS, IFS, IPS and other Central Services against 1001 reported vacancies.  Vacancies unfilled presently are on account of 91 reserved community candidates qualifying on general standards.  Depending on the options exercised by them finally, these vacancies will be filled by candidates recommended for the Reserve List that is maintained by the Commission.

Ø      The First two positions have been taken by female candidates.  The top 25 candidates include 19 male (including 01 visually challenged candidate) and 06 female candidates. In the top 100 candidates, there are 21 female candidates.

Ø      Ms. Shena Aggarwal (Roll No. 233541) has topped the Examination.  She has done MBBS from All India Institute of Medical Sciences, Delhi.  This is her 3rd attempt.

Ø      The 2nd ranker is Ms. Rukmani Riar (Roll No. 27895).  She has done Master of Arts (Social Entrepreneurship) from Tata Institute of Social Sciences, Mumbai.  The is her 1st attempt.

Ø      The 3rd position is bagged by Shri Prince Dhawan (Roll No. 1804).  He has done M. Tech (Elect. Engg.) from IIT, Delhi.  This is his 1st attempt.

Ø      The result also showcases the pan-Indian distribution of successful candidates of this Examination. Amongst the top 25 candidates, there are candidates claiming domicile from as many as 16 States, i.e., Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chattisgarh, Delhi, Haryana, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab, Rajasthan, Tamilnadu, Uttarakhand & Uttar Pradesh.

Ø      The top 25 candidates include alumni from some of the premier educational institutions of the country including AIIMS, IIM and IITs.  An alumnus of London School of Economics also figures in the top 25.

Ø      The family background of top 25 candidates show diverse representation from all walks of the life which include farmer, teacher, businessman, army personnel, low and middle level govt. servants, doctors, advocate, professor & civil servants.

Ø      Amongst top 25 candidates, 6 have made to the merit lift in their 1st attempt; 07 in 2nd attempt; 09 in 3rd attempt; and 01 each in 4th, 5th & 6th attempts.  As many as 12 have already been recommended to services other than IAS on the basis of Civil Services Examinations of previous years.

Ø      Of the top 25 candidates – 13 appeared from Delhi; 3 from Jaipur, 2 each from Mumbai & Chandigarh; and 1 each from Hyderabad, Chennai, Dispur, Patna & Jammu Centres.

Source : PIB

India's Parliament... 60 years on

Most interesting facts and factoids

Parliament Building

Designed by Sir Edwin Lutyens and Sir Herbert Baker. The foundation stone was laid on February 12, 1921 and the building was formally inaugurated by the then governor-general Lord Irwin on January 18, 1927. The total cost of construction: Rs 83 lakh.

Inside parliament are the Central Hall,Lok Sabha and Rajya Sabha. There is also a four-storeyed circular building that houses committee rooms, parliamentary offices and rooms for media persons who come to cover parliamentary proceedings. The parliament library is the second largest in India. While the Central Hall is air-cooled, the Lok Sabha, Rajya Sabha and reading rooms are air-conditioned. There are six lifts in the complex.
Central Hall

On normal parliament days, Central Hall is where MPs congregate for informal discussions. But it has a more formal role. Visiting heads of states address MPs here; the president of India gives a speech to members at the beginning of the first session after general elections as also the first session of each year.

Voting
Voting in parliament is done electronically. Both Lok Sabha and Rajya Sabha have an integrated microphone management system. Every member's seat has a voting console with coloured buttons - green for "Aye", red for "No" and yellow for "Abstain".

Question Hour

Usually parliament starts work at 11 am. The first hour (ie, till 12 noon or so), MPs can ask questions regarding government activity, policy, etc.

Zero Hour

Takes place just after Question Hour. Usually around 12 noon. MPs can bring up any topic for discussion during this period. However, they have to inform the Speaker by 10 am.
Questions

During Question Hour, MPs grill the government. The most common way is by asking "starred" or "unstarred" questions:

Starred questions are those that need a verbal reply from the concerned minister. MPs have the option of asking supplementary questions. For unstarred questions, a minister can give written answers. No supplementary questions are entertained.

Privileges

Because they are people's representatives, MPs have some rights and immunities. These privileges can not be challenged in court. The Parliamentary Privileges Committee, made up of MPs, is the sole arbitrator.

Secretariats

Lok Sabha and Rajya Sabha have separate secretariats under the Speaker and Rajya Sabha chairman. There are also two secretary generals to oversee the running of the secretariats. Parliamentary staff have the same rank as their central government counterparts. Recruitment is done by the secretariats. Parliamentary expenditure comes from the Consolidated Fund of India.

संसद के प्रभुत्व को पुन: स्थापित किया जाए-अंसारी

संसद के प्रभुत्व को पुन:स्थापित करने की जरूरत बताते हुए उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने रविवार को कहा कि कार्यपालिका की जवाबदेही और निगरानी तथा विचार-विमर्श और कानून बनाने के लिहाज से क्षमता में गिरावट की प्रवृत्ति नजर आ रही है। 

अंसारी ने संसद की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित दोनों सदनों की विशेष संयुक्त बैठक में कहा- 60 वर्षों का यह समय संसद के कामकाज के दो अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों, कार्यपालिका की जवाबदेही और निगरानी सुनिश्चित करना, और विचार-विमर्श एवं कानून निर्माण में इसके कार्य निष्पादन का आकलन करने के लिए अनुकूल समय है। 

उन्होंने कहा कि इन दोनों ही क्षेत्रों में क्षमता के स्तर गिरावट की प्रवृत्ति दिख रही है। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं का उपयोग कम किया जा रहा है। संसद के कार्यदिवसों में स्पष्ट रूप से गिरावट दिख रही है। विचार-विमर्श अब कम होता है और कई मौकों पर कानून बनाने का काम जल्दबाजी में संपन्न हो जाता है।

अंसारी ने कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हम जवाहरलाल नेहरू द्वारा व्यक्त इस उद्‍गार से सामूहिक संकल्प लें कि ‘संसद के प्रभुत्व’ को पुन: स्थापित किया जाए।

(भाषा)

यह थी लोकसभा की पहली बैठक

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स्थान संसद भवन, तिथि 13 मई 1952, समय 10 बजकर 45 मिनट, 60 वर्ष पहले इस दिन पहली लोकसभा के पहले सत्र की पहली बैठक की शुरुआत दो मिनट मौन रखने के बाद अध्यक्ष के रूप में जीवी मावलंकर की नियुक्ति के राष्ट्रपति के आदेश के साथ हुई थी। 

लोकसभा के पहले सत्र की पहली बैठक का पहला दिन होने के कारण कोई प्रश्न प्रकाशित नहीं हुआ था। इसके बाद लोकसभा के सचिव ने कहा था कि अब वे राष्ट्रपति के आदेश को पढेंगे।

सचिव ने राष्ट्रपति का आदेश पढ़ा, ‘‘लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त है.. संविधान के अनुच्छेद 95 के उपबंध। प्राप्त अधिकार के तहत मैं राजेन्द्र प्रसाद, भारत का राष्ट्रपति, श्री गणेश वासुदेव मावलंकर को पहली बैठक में अध्यक्ष का कार्य पूरा करने के लिए नियुक्त करता हूं।’’ इसके बाद मावलंकर ने कहा कि जिन लोगों को सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेना है, उनका नाम लोकसभा के सचिव एक-एक कर लेंगे। जो सदस्य पहली बार नाम लिए जाने पर शपथ नहीं लेने आएंगे, उन्हें अंत में बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सचिव सभी सदस्यों के नाम का उच्चारण यथासंभव सही-सही करने की कोशिश करेंगे और अगर इसमें कोई गलती होती है तब सदस्य इसे माफ करेंगे।

सदस्यों को सदस्यता एवं गोपनीयता की शपथ की प्रति हिन्दी या अंग्रेजी में दी जाएगी। इसे पढ़ने और सदस्य रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद अपने स्थान पर लौट जाएंगे।

13 मई 1952 को लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले पहले सदस्य इलाहाबाद पूर्व सह जौनपुर पश्चिम के सांसद पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 

नेहरू के बाद तिरूपति से सांसद एमए अय्यंगर ने दूसरे सदस्य के रूप में लोकसभा की शपथ ली थी। प्रोफेसर निबारनचंद्र लश्कर ने चाचर लुशाई आरक्षित सीट से तीसरे सदस्य और बी. खांगमेन ने स्वायत्त जिला आरक्षित सीट के प्रतिनिधि के रूप में चौथे सदस्य के रूप में शपथ ली। ग्वालपारो सीट से सांसद सीताराम ब्रह्म ने पांचवें सदस्य और बारपेटा के सांसद बेलीराम दास ने छठे सदस्य के रूप में शपथ ली। रोहिणी कुमार चौधरी ने गुवाहाटी के प्रतिनिधि के तौर पर सातवें सदस्य और दारंग सीट से सांसद कामाख्या प्रसाद त्रिपाठी ने आठवें सदस्य के रूप में लोकसभा की शपथ ली।

पहले दिन शपथ लेने वाले सदस्यों में पाटलीपुत्र से एस. सिन्हा, पटना पूर्व से तारकेश्वरी सिन्हा, गया पश्चिम से सत्येन्द्र नारायण सिन्हा, साहाबाद दक्षिण से राम सुहाग सिंह, शाहाबाद दक्षिण से बाबू जगजीवन राम, सारण दक्षिण से पंडित द्वारकानाथ तिवारी, मुजफ्फरपुर उत्तर-पूर्व से दिग्विजय नारायण सिंह, पूर्णिया से भागवत झा आजाद, साबरकाठा से गुलजारीलाल नंदा, कायरा दक्षिण से मणिबेन बल्लभ भाई पटेल आदि प्रमुख थे।

सदस्यों के शपथ लेने की प्रक्रिया पहले लोकसभा के पहले सत्र की बैठक के दूसरे दिन 15 मई 1952 को भी चली।

(भाषा)

भारतीय मूल की दो अमेरिकी महिलाओं को समाज में बेहतर बदलाव लाने की दिशा में काम करने के लिए व्हाइट हाउस ने सम्मानित किया है।

इन महिलाओं के नाम निधी चनानी और सुमा रेडडी हैं जिन्हें 'चैम्पियंस ऑफ चेंज' या बदलाव लाने वाले चैंपियन नामक कार्यक्रम के तहत सम्मानित किया गया है। निधी चनानी एक कलाकार हैं। उन्होंने चित्रकला के जरिए अपने समुदाए और इलाके में बदलाव के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया है।

वहीं सुमा रेडडी एक समलैंगिक कार्यकर्ता हैं। उन्हें अपने इलाके में समलैंगिक लोगों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने और उन्हें बेहतर तरीके से समझने के लिए किए गए काम के लिए सम्मानित किया गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने चैम्पियंस ऑफ चेंज नामक कार्यक्रम की वर्ष 2011 में शुरुआत की थी जिसमें शिक्षा, कला और व्यापार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाता है।

एशियाई और प्रशांत द्वीप मूल के 10 लोगों को सम्मानित करने के लिए गुरुवार को व्हाइट हाउस में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

अमेरिका में भारतीय आवाजइस मौके पर ओबामा प्रशासन में जनसंपर्क विभाग के निदेशक जॉन कार्सन ने कहा, 'इन 10 चैंपियनों ने ये दिखा दिया है कि अपने इलाकों में बदलाव लाने और प्रेरणा के स्रोत बनने का क्या अर्थ होता है। इन्ही लोगों के काम की वजह से अमेरिका में रहने वाले एशियाई और प्रशांत द्वीप का क्षेत्रीय समुदाए इतना मज़बूत हुआ है।'

वे कहते हैं, 'इनकी मदद से ही हमें पिछड़े हुए लोगों की मदद करने का मौका मिलेगा। इन्होंने जो काम किया है, उसके लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। हम व्हाइट हाउस में इनका स्वागत करते हैं।'

'चैम्पियंस ऑफ चेंज' के लिए चुने जाने के लिए व्हाइट हाउस ने व्हाट्स योर स्टोरी नामक एक प्रतियोगिता रखी थी जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों से अपने काम और अपने बारे में वीडियो भेजने को कहा गया था।

इसके बाद करीब 200 लोगों ने इस प्रतियोगिता के लिए आवेदन भेजा था जिनमें से 10 को चैंपियन चुना गया।

सेन फ्रांससिस्को शहर में रहने वाली भारतीय मूल की पेंटर और डिजाइनर निधी चनानी अपनी कला के जरिए अपने समुदाए और इलाके में विविधता को दर्शाती हैं और लोगों को प्रोत्साहित करती हैं कि कला के जरिए भी अपनी आवाज उठाई जा सकती है।

निधी बताती हैं कि वो विभिन्न प्रकार की तस्वीरों के जरिए लोगों के जीवन के आम क्षणों को दर्शाती हैं। इनमें अधिकतर दक्षिण एशियाई मूल के और श्वेत लोगों के अमेरिका में एक साथ जीवन बिताने के पलों और उनके रिश्तों को दर्शाया गया है।

निधी के पति एक श्वेत अमेरिकी हैं। वे कहती हैं कि उनकी कला के प्रशंसक सभी नस्ल और धर्म के हैं। लेकिन भारतीय मूल की महिला होने के नाते उन्हें चित्रकारी को एक करियर के रूप में अपनाने में मुश्किल हुई थी।

वे कहती हैं, 'शुरू में मेरे परिवार वाले इस करियर को लेकर खासे परेशान थे कि पता नहीं सही है या नहीं, इससे कुछ आर्थिक लाभ भी होगा या नहीं, लेकिन अब उन्हें मुझ पर फक्र है।'

निधी बताती हैं कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पर भी एक पेंटिंग बनाई है जिसमें उन्हें अपने परिवार के साथ दिखाया गया है। उन्होंने यह पेंटिंग राष्ट्रपति बराक ओबामा को भेंट कर दी है।

निधी चनानी कोलकाता में पैदा हुई थीं और जब बहुत छोटी थीं, तभी उनका परिवार अमेरिका के कैलीफोर्निया राज्य में बस गया था। उन्होंने सेन फैंसिस्को शहर में अकेडेमी ऑफ ऑर्टस में कला की पढाई की। उसके बाद उन्होंने कलाकार के तौर पर कई तस्वीरें बनाईं जो शहर के विभिन्न स्थलों पर लगी हुई हैं।

समलैंगिक होने का एलान : सुमा रेडडी ने एमबीए किया है और वे कई वित्तीय संस्थानों में और विकास के क्षेत्रों में काम कर चुकी हैं।

वे न्यूयॉर्क में दक्षिण एशियाई समलैंगिक संस्था की कार्यकर्ता भी हैं और समलैंगिक लोगों के प्रति रवैये को सुधारने के मकसद से उनके बारे में आम लोगों में जानकारी बढ़ाने का भी काम करती हैं।

इसी काम के लिए उन्हें व्हाइट हाउस में सम्मानित किया गया। सुमा रेडडी कहती हैं कि एक दक्षिण एशियाई के तौर पर समलैंगिक होने का एलान करना, उनके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण था।

वे कहती हैं, 'जब मैं न्यूयॉर्क में रहने आई तो मैं किसी दक्षिण एशियाई समलैंगिक को नहीं जानती थी। लेकिन जब मुझे न्यूयॉर्क की दक्षिण एशियाई समलैंगिक संस्था का पता चला तो मैंने उसके साथ काम करना शुरू किया। उसके ज़रिए मैं बहुत से डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और वित्त क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से मिली जो कार्यकर्ता की तरह भी काम करते थे। उसने मुझे बहुत बल मिला।'

अमेरिका में करीब डेढ़ करोड़ एशियाई मूल के अमेरिकी रहते हैं। इनमें से 27 लाख के करीब भारतीय मूल के अमेरिकी, साढ़े तीन लाख पाकिस्तानी अमेरिकी हैं और करीब एक लाख बंग्लादेशी अमेरिकी हैं।